काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयहरुले कानुन विपरीत उठाउँदै आएको भर्ना  र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन दिएपछि अभिभावकहरुले नियमितरुपमा गुनासो टिपाउन थालेका छन् ।

    
मन्त्रालयको निर्र्देशन कार्यान्वयनका लागि लिखित रुपमा सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्नाका साथै भक्तपुरस्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । 

    
केन्द्रका निर्देशक निर्मलप्रसादसिंह राठौरले  विद्यार्थी भर्ना शुल्कलगायत विषयमा विभिन्न माध्यमबाट सरकारी निकायलाई प्राप्त गुनासा समयमा सम्बोधन गरी सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता वृद्धिमा सहायता कक्ष क्रियाशील रहेको राससलाई बताउनुभयो । 

    
“मेरो मोबाइल नम्बर र इमेल पनि सार्वजनिक गरिएकाले मलाई हरेक क्षण अभिभावकको फोन आइरहन्छ । उठाएरै भ्याइन्न ।’’ निर्देशक राठौरले भन्नुभयो, “फोनबाट समाधान हुने  विषय फोनबाटै नै सम्बोधन गर्दै आएको छु । इमेबाट प्राप्त गुनासा एकीकृत गरेर महानिर्देशकसमक्ष पेस गरेको छु । कतिपय अभिभावकमा भर्ना र वार्षिक शुल्कका विषयमा अस्पष्टता भएकाले पनि गुनासो बढेको पाइएको छ ।’’

    
शिक्षा नियमामवली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १४६ मा विद्यालयले लिन पाउने शुल्क तथा धरौटीको व्यवस्था छ । उक्त दफामा विद्यालयले मासिक पढाइ शुल्क, कुल दुई महिनाको पढाइ शुल्क बराबरको रकममा नबढ्ने गरी खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, मर्मत सम्भार, पुस्तकालय र प्राथमिक उपचार, वार्षिक शुल्क, विद्यालयमा पहिलो पटक भर्ना हुँदा एक पटकको लागि भर्ना हुने कक्षाको मासिक पढाइ शुल्कमा नबढ्ने गरी भर्ना शुल्क लिन पाउने प्रबन्ध गरिएको छ ।

    
यसैगरी, विविध शीर्षकमा  परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क, विशेष प्रशिक्षण (जुडो, मार्शल आर्टस्, पौडी, गायन, नृत्य) शुल्क, आवास शुल्क, परिवहन शुल्क, भोजन शुल्क लिन सकिने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ ।

    
नियमावलीको नियम १४७ मा विद्यालयले विद्यार्थीसँग लिने अधिकतम् शुल्क विद्यालयको वर्गीकरणका आधारमा तोकी सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाले शैक्षिकसत्र सुरु हुनु भन्दा तीन महिना अगावै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

    
 विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक–अभिभावक सङ्घको कार्यकारी समितिसँग परामर्श गरी तोकिएको अधिकतम शुल्क सीमाभित्र रही शैक्षिकसत्र सुरु हुनु दुई महिना अघि समन्वय इकाइमा पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । इकाइले प्रस्तावको जाँचबुझ गरी शुल्कको दर तोकी सूचना प्रकाशन गर्नेछ । शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुगमनका लागि केन्द्रका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।

    
मन्त्रालयले कानुन विपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण माापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन गत चैत २२ गते सम्बन्धित सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको थियो । 

    
आफूखुसी शुल्क लिएर फिर्ता  नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐन, २०२८ बमोजिम कारवाही हुन सक्नेतर्फ मन्त्रालयले सचेत गराएको थियो । शुल्क फिर्ता निर्देशनपछि निजी विद्यालयमाथि अभिभावकको दबाब बढेको छ । 

    
सरकारले यही वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र प्रारम्भ गर्न  निर्देशन दिएको छ ।

नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडाकोटमा जारी पाँचौँ गैँडाकोट मेयर कप राष्ट्रिय टी–२० क्रिकेट प्रतियोगितामा लुम्बिनी र मधेस प्रदेशबीच उपाधि भिडन्त हुने भएको छ । गैँडाकोट–९ स्थित नवजागरण खेलकुद मैदानमा आज हुने फाइनल खेलका लागि लुम्बिनी र मधेस प्रदेशले आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेका हुन् ।

सोमबार भएको सेमिफाइनल प्रतिस्पर्धामा आयोजक गैँडाकोट मेयर्स ११ लाई पाखा लगाउँदै लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिमलाई पाखा लगाउँदै मधेस प्रदेश उपाधि भिडन्तका लागि आमनेसामने हुने भएका हुन् । पहिलो सेमिफाइनल खेलमा आयोजक गैँडाकोट मेयर्स ११ लाई ४४ रनले पराजित गर्दै लुम्बिनी प्रदेशले फाइनलमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको हो । टस हारेर ब्याटिङको निम्ता पाएको लुम्बिनीले निर्धारित २० ओभरमा आठ विकेट गुमाउँदै १८१ रन बनायो । लुम्बिनीले दिएको १८२ रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको गैँडाकोट मेयर्स ११ ले १९.५ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै १३७ रनमात्र बनाउन सफल भयो ।

लुम्बिनीको जितका लागि कप्तान देव खनालले अर्धशतकीय पारी खेले । उनले ५० बलमा छ छक्का र पाँच चौकाको मद्दतले ७४ रनको योगफल तयार पारे । त्यस्तै प्रज्वल थापाले १९ बलमा तीन छक्का र दुई चौकासहित ३८, सम्राट भुसालले २३ बलमा एक छक्का र तीन चौकासहित २७ तथा दिपेश रोकाले १० बलमा एक छक्का र एक चौकासहित १५ रनको योगदान दिँदा अन्य ब्याटरहरूले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन् । 

बलिङतर्फ मेयर्स ११ का बलर चन्द्रकान्त पौडेलले चार ओभरमा २० रन खर्चिदै लुम्बिनीको चार विकेट लिए पनि टिमलाई हारबाट जोगाउन सकेनन् । त्यस्तै, गौतम केसीले तीन तथा अपराजित पौडेलले एक विकेट लिए । गैँडाकोट मेयर्स ११ का लागि दीपक बोहोराले ४० बलमा एक छक्का र चार चौकासहित ४४ रनको योगफल तयार पारे । त्यस्तै हरि चौहानले ३४ बलमा तीन छक्का र चार चौकासहित ४२, कप्तान गौरव विश्वकर्माले १२ रन बनाउँदा अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्को योगफल तयार पार्न सकेनन् । मेयर्स ११ लाई पाखा लगाउने क्रममा लुम्बिनीका सलाउद्दिन खानले पाँच, वीरबहादुर घर्तीमगरले चार तथा कृष्ण कार्कीले एक विकेट लिए ।
 

सोमबार नै भएको अर्को सेमिफाइनल खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विरुद्ध मधेस प्रदेशले तीन विकेटले जित निकाल्दै फाइनल प्रवेश गरेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशले दिएको १५३ रनको चुनौती मधेसले १८.२ ओभर खेल्दै सात विकेटको क्षतिमा पूरा गर्न सफल भयो । यसअघि टस जितेर ब्याटिङ रोजेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले २० ओभर खेल्दै नौ विकेटको क्षतिमा १५२ रन बनाएको थियो ।
 

मधेस प्रदेशको जितका लागि पवन सर्राफले अविजित रहँदै अर्धशतकीय पारी खेले । उनले ३४ बलमा पाँच छक्का र एक चौकाको मद्दतले ५१ रनको योगफल तयार पारे । त्यस्तै मयन यादवले २७ बलमा तीन छक्का र दुई चौकासहित ३८, कप्तान अनिलकुमार शाहले १४ बलमा तीन छक्का र तीन चौकासहित ३३, अविशेख तिवारीले १२ बलमा १० रन बनाउँदा अन्य ब्याटरहरूले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन् । बलिङतर्फ सुदूरपश्चिमका कैलाश ऐरले तीन एवं मिलन बोहोरा, सौर्य श्रेष्ठ र लोकेन्द्र चन्दले एक–एक विकेट लिएका थिए । 

सुरुआती ब्याटिङमा उत्रिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका कप्तान किरन ठगुन्नाले २३ बलमा एक छक्का र चार चौकासहित ३४ रनको योगफल तयार पारे । त्यस्तै, रोशन साउदले २५ बलमा दुई छक्का र दुई चौकासहित २९, दीपक टमटाले २४ बलमा दुई छक्का र दुई चौकासहित २७, टेक रावतले १० बलमा एक छक्का र दुई चौकासहित २० रनको योगफल तयार पारे । लोकेन्द्र चन्द र कैलाश ऐरले १०–१० रन बनाउँदा अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कको योगफल तयार पार्न सकेनन् । बलिङतर्फ रञ्जित कुमारले चार तथा अविशेख तिवारीले तीन विकेट लिए । 

जिल्लाकै ठूलो धनराशिको पाँचौँ गैँडाकोट टी–२० राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सात प्रदेशबाट सातवटा तथा आयोजक एक गरी आठ टिमको सहभागिता थियो । प्रतियोगिताको विजेताले उपाधिसहित रु तीन लाख तथा उपविजेताले रु दुई लाख पुरस्कार पाउनेछन् ।