इ चितवन खबर
July 09, 2026
काठमाडौँ ।सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र तथा तयारी कक्षाको सञ्चालनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नियमावलीले अनुमतिपत्र, आर्थिक कारोबार, विद्यार्थी सुरक्षा तथा सेवा गुणस्तरसँग सम्बन्धित नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यार्थीको हित संरक्षण, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्ने तथा शैक्षिक परामर्श संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्ने उद्देश्यले उक्त नियमावली तयार गरेको जनाएको छ ।
नियमावलीअनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न रु २५ लाख धरौटी राख्नुपर्नेछ । साथै, अनुमतिपत्रका लागि रु ५० हजार दस्तुर तिर्नुपर्ने छ ।
अब मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन । भाषा शिक्षण केन्द्र र तयारी कक्षाको नियमन भने प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्न सक्ने छन् । अनुमति पत्रको अवधि एक वर्षको हुनेछ र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।
शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित तालिम प्राप्त परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्नेछ । साथै, संस्थाको आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौता भएको कार्यालय हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीले विद्यार्थीसँग हुने आर्थिक कारोबार पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सबै शुल्क बैंक वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट मात्र लिन पाइनेछ भने नगद कारोबार गर्न पाइने छैन । संस्थाले शुल्कको बिल वा भरपाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । साथै, सेवा शुल्कको विवरण आफ्नै वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
विद्यार्थीको हित संरक्षणका लागि परामर्शदाता संस्थाको जिम्मेवारी पनि बढाइएको छ । परामर्श लिएका विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परेमा वा सम्बन्धित शिक्षण संस्था अवैध ठहरिएमा परामर्शदाता संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ प्राप्त गरेपछि मात्र बैंकमार्फत शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नियमावलीले शैक्षिक परामर्श संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्र रहने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी लगानी भएका संस्थाले एक वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा नामसारी गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ । अन्य शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न भने मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
मन्त्रालयले सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको सफलताका आधारमा शैक्षिक परामर्श संस्थालाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछ । जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालय पहिचान गरी त्यस्ता संस्थामा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
नियमावलीअनुसार अनुमति पत्र नवीकरण नगर्ने, विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण वा ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना प्रवाह गर्ने वा कर नतिर्ने संस्थाको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
Happy ( ०% )
Sad ( ०% )
Surprised ( ०% )
Excited ( ०% )
Angry ( ०% )
October 11, 2026
October 10, 2026
October 10, 2026
October 09, 2026
October 09, 2026
October 08, 2026
October 08, 2026
October 07, 2026
October 07, 2026
_1791264127.jpg)
October 06, 2026
नेपाल र विश्वसँग सम्बन्धित ताजा, विश्वसनीय र अद्यावधिक समाचार तथा जानकारीलाई पाठकमाझ छिटो, निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्दै आएको एक विश्वासिलो सञ्चार माध्यम हो। मोफसलमै चर्चित रंगिन पत्रिकाको पहिचान बनाएको चितवन खबर पत्रिका सँगै सञ्चालनमा रहेको इ चितवन खबर डट कमले राजनीति, समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद, कला–साहित्य, मनोरञ्जनदेखि स्थानीय जनजीवनका विविध विषयलाई प्राथमिकताका साथ उजागर गर्दै आएको छ।सत्य तथ्यमा आधारित पत्रकारिता, स्थानीय आवाजको प्रवर्द्धन र जनचासोका विषयलाई सशक्त रूपमा उठान गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढिरहेको चितवन खबरले डिजिटल पत्रकारितामार्फत देश–विदेशमा रहेका नेपाली पाठकमाझ आफ्नो अलग पहिचान स्थापित गरेको छ। सूचना, समाचार र विचारको विश्वसनीय स्रोतका रूपमा स्थापित हुँदै गएको चितवन खबर निष्पक्ष, उत्तरदायी र जनमुखी पत्रकारिताप्रति प्रतिबद्ध छ।
Copyright © 2026, इ चितवन खबर डट कम. All rights reserved.
Powered by Bitmap I.T. Solution Pvt. Ltd. .
