हाल नेपाल देशमा भ्रष्टाचारको सुगन्ध, दुर्गन्ध प्राय जग्गा जमिनबाट उत्पन्न भैरहेछ । सरकारी जग्गाहरु निजीकरण गर्ने, कृषि योग्य जमिनहरु टुक्र्याउँदै र प्लटिङ गर्दै जाने, वनजंगलहरु अदृष्य रुपमा हडप्दै बसाई सर्दै जाने, खोला÷नदी किनारका जग्गाहरु हडप्दै जाने र सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीले बस्ती बसाल्दै जाने आदि । 
   

विगत केही वर्षदेखि कृषि योग्य जमिनहरु वर्वाद, नष्ट र अनउत्पादक बनाइदै  छ । यस्तो विकास बहुदल आएपछि शुरु भएको र संघीयता पछि मुलुकको कृषि अरु ध्वस्त हुँदै गएको कसैबाट छिपेको छैन । संघीयता पछि नेपाल सरकारले सबै ७५० पालिकाहरुलाई जग्गाको वर्गीकरण (कृषि, आवास, उद्योग र बजार) गरी पठाउन पटक–पटक पत्राचार ग¥यो तर हालसम्म २००–२५० पालिकाले मात्र जबर्जस्ती वर्गीकरण गरी पठाएको बुझिन्छ ।

यो लेखकको समूह पनि कृषि÷भेटेरिनरी अध्ययन सकेका युवाहरुलाई देशभित्र रोजगारी उपलब्ध गराउन केही पालिकामा गएको तर कृषिको लागि एक इन्च जमिन पनि उपलब्ध गराउन नसकिने पालिकाहरुले जवाफ दिएको तितो सत्य नेपाल देशले सुन्नु पर्छ र बुझ्नु पनि पर्छ कि किन कृषि पेशा ध्वस्त भैरहेछ । अधिराज्यका मालपोत कार्यालयहरु राजश्व संकलनको केन्द्र बनेका छन् कि आ.व. २०८१/८२ मा मालपोतबाट २८ अरब राजश्व उठ्यो तर उक्त रकमको लोभमा राज्यले कति क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ कहिँकतै यसको बहस हुन जरुरी छैन ? ३०–४० वर्ष पहिलेसम्म खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर भै निर्यात समेत गरेको नेपाल देशले हाल ८५–९०% खाद्यान्न बाहिर निर्भर हुनु परिरहेछ र यसको मुख्य कारणहरु के के हुन् सोच्न ढिला भैसकेन ? कारणहरु निम्न अनुसार छन् ।  

(क)    अधिकांश जग्गा बाँझो हुनु 
(१)    राज्यको दुरदर्शी सोच नभएको हाम्रो देश खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी र पशु पालनमा विश्वमा अग्रणी छ तर हर क्षेत्रले यसको वातावरण बनाउनु पर्छ । विगतमा राम्रो खाद्यान्न उत्पादन भएका क्षेत्रहरु विशेष गरेर पहाडमा हाल वनजंगन, खरघारी र झाडीले ढाकेको छ र यसमा कसरी समस्या समाधान गर्न स्थानीय निकायका पालिकाहरु पटक्कै अग्रसर नभएको महशुस भैरहेछ । सबै क्षेत्रहरुमा बाँदर आतंक छ । ती क्षेत्रहरुमा दिउँसै हिँड्न पनि एक पल्ट सोच्न पर्छ जबकि ती खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्र हुन् । त्यहाँको माटो उर्वरा छ साथै विगतमा त्यहाँ घैया धान, मास, मकै, तरकारीहरु र रुखे घाँसहरुको उत्पादन प्रशस्त हुन्थ्यो । प्रत्येक घरमा गाई, भैंसी, बाख्रा लगायतका पशुहरुबाट आवश्यक मात्रामा मलको व्यवस्था हुन्थ्यो । कृषि लगायत सबै क्षेत्रको विकासको पूर्वाधार नै यातायात हो र सबै क्षेत्रमा विकासको नाममा कच्ची सडकहरु मात्र छन् । हिउँदमा बनाइन्छन् र वर्षामा बढारिन्छन् जसले गर्दा भुस्कलन भै जमिनमा ठूलो क्षति भैरहेछ ।  

(२)    शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यवसायहरु केन्द्रिकृत भएको कारणले
    राज्यको सोच ती क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य कसरी व्यवहारिक रुपमा लैजाने पटक्कै भएन । शिक्षा र स्वास्थ्य २०४८ सालपछि निजीकरण भै व्यापारीको हातमा राजनैतिक चलखेल भयो जसले गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा सम्पन्न ठाउँमा मात्र स्थापित भए । शिक्षा र स्वास्थ्यको खोजीमा युवाहरु भड्किएर त्यहाँबाट पलायन हुन थाले । कोही विदेश पलायन त कोही शहरी एरियामा केन्द्रित भए । 
   

व्यवसाय सञ्चालन गर्न मुख्य त राज्यले बाटो देखाउने र ध्यान दिन जरुरी छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत खोलिएको भक्तपुर गट्ठाघरमा अवस्थित सिटिईभिटी ९ऋत्भ्ख्त्० आफै रोगी र भ्रष्ट छ उसले नयाँ कलेजहरु खोल्न दिंदा गरिने भ्रष्टाचार प्राय सबैलाई थाहा छ । अब आउँदो दिनहरुमा सिटिईभिटीले साँच्चै देश विकास गर्ने उद्देश्यले अगाडि बढ्छ त ? 

(३)    पालिकाहरुमा जग्गाको वर्गीकरण नहुनु र हुन नसक्नु सुन्दा पनि लाज लाग्न पर्ने हो । नेपाल देशका पालिकाहरु राज्यको आदेशलाई पालन गर्दैनन् यसै कारण पालिकाहरुले केन्द्रलाई टेर्दैनन् किन कि अधिराज्यभर कृषि योग्य जमिनहरु नै खण्डीकरण भै प्लटिङ भै रहेका छन् । सुख्खा अनउत्पादक जमिनहरु भूमाफियाहरुले हेर्दैनन् कारण त्यस्ता जमिनमा प्लटिङ गर्दा फाइदा हुन्न । हाल आएर यसरी प्लटिङ गरेका जग्गा जमिन २०–५० हजार रोपनीका जग्गा २०–५० लाख प्रति आना पु¥याइयो जहाँ कृषि पेशा गर्न प्रायः असम्भव भैसकेको छ । त्यसरी पैसाको लोभमा प्लटिङ गरिएका जग्गाहरु सबै बिक्ने कुरै भएन । सम्बन्धित मालपोत र नापी कार्यालयको सिफारिसमा प्रायः खेतीयोग्य जमिनमा कित्ताकाट गरी प्लटिङ भैरहेका छन् । आजकल त्यस्ता प्लटिङ भैरहेका जमिनहरु बिक्री नभै झाडी पलाई बाँझै छन् । यस्ता जमिनहरुमा अब उप्रान्त कृषिको सम्भावना छैन बरु ती कंक्रिटीकरण भै मरुभूमिकरण हुने सम्भावना रहन्छ । यसरी सम्पूर्ण कृषि योग्य जमिनहरु अनुत्पादक हुने सम्भावना रहेकाले बेलैमा राष्ट्रियकरण गरियो भने निम्न फाइदाहरुको सम्भावना रहन्छ । 

(क) हाल नेपाल देशको प्रायः सबै जग्गा जमिन ३०% मानिसहरुको जिम्मामा छ जबकि यति धेरै जग्गा जमिनका मालिकहरु आफूखुशी ती जमिनहरु बिक्री वितरण देशको आवश्यकताभन्दा मालपोत, नापी र अरु भूमाफियाको तजबिजमा गरिहेका छन् । यदि सबै जग्गा जमिन राष्ट्रियकरण हुने हो भने तत्काल जग्गाको वर्गीकरण गरी अधिकांश विदेशीयका जनशक्ति फिर्ता गर्न सकिने र ५ वर्षभित्रमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने । विश्वका प्रायः सबै विकसित देशहरुमा सबै जग्गा जमिन राज्यको नाममा हुन्छ र व्यक्ति जनताको चाहना, खुबी, देशको आवश्यकताको आधारमा जग्गा लिजमा दिइन्छ । ती जमिनहरु भुमाफियाको हातमा हुन्न बरु तजबिज मिलाएर कृषि, उद्योग, आवास र बजारीकरण हुन्छ ।

(ख) जनतामा गरीब र धनी वर्गको वर्गीकरण छिटै कम हुने र सबै जनताले प्रतिस्पर्धा बराबर रुपमा गर्न सक्ने । राष्ट्रियकरण भएपछि सुकुम्बासी र हुकुम्बासीको खाडल कम हुँदै ५ वर्ष भित्रमा पूरा खाडल भरिन सक्छ । कृषिमा आत्मनिर्भर शुरु भएपछि राज्यले नेपाल र भारतको खुला सिमाना कसरी समन्वय गर्ने र नेपाललाई भारतवर्षको प्रान्त क्षेत्र होइन अलग देश हो भन्ने कुरा विश्वको सामुन्ने चिन्हाउन सक्छ । भारतमा उत्पादन हुने खाद्यान्न धेरै सस्तो छ र हामीले पनि त्यो तरिका अपनाई सिमा बन्द गर्दै जाने र समुन्द्रसम्म जान पाउने भूपरीवेष्टिक हाम्रो जस्तो देशले पाउने सुविधा संयुक्त राष्ट्र संघ मार्फत लिने । 

(ग) जमिनको उचित मूल्यांकन र वर्गीकरण गरी कृषि, आवास, उद्योग र व्यापारिक क्षेत्र छुट्याउन राज्यलाई सजिलो हुने छ । व्यवसायिक हिसाबले ती क्षेत्रहरुलाई सम्बन्धित व्यक्ति, समूह र संस्थालाई लिजमा दिई राज्यलाई प्रशस्त आम्दानी हुन सक्छ साथै जस्तोसुकै व्यवसाय गर्न पनि जनतालाई अप्ठ्यारो हुने छैन । हाल कृषि योग्य जमिन प्रायः सबै भूमाफियाको हातमा छ । राज्यका केही मन्त्री, व्यक्ति र निकायले भूमाफियाबाट सुटकेश, अदृश्य लाभ र भनसुनको आधारमा केही शक्तिशाली माफियालाई लाइसेन्स ९ीष्अभलकभ० दिने गरेका छन् र यो अत्यन्त दुर्भाग्य मान्नु पर्छ साथै यो तितो सत्य पनि हो । 

(घ) राज्यको पुनसंरचना गर्न सजिलो 
    सडक विस्तार सिंचाईको व्यवस्थापन, जंगल आदिको विस्तारमा सहज हुने । राष्ट्रिय सडकहरु, दुतमार्ग र भित्री सडकहरुमा पनि अवरोध आइरहेका छन् र सरकारको असक्षमताको परिणाम राम्रो निर्माण हुन सकिरहेको छैन । विगत पंचायत कालमा खोलिएका उद्योगहरु २०४६ सालपछि आएका पार्टी र भातृ संगठनहरुले ध्वस्त पारे र हाल ती उद्योगहरुको नामोनिसान छैन । सक्षम सरकार आएमा ती सबै उद्योग पुनः संरचना हुन सम्भव छ जसरी उदाहरण कृषि औजार कारखाना वीरगंज जहाँ डा. महावीर पुन जस्ता कर्मठ वैज्ञानिक उपस्थित हुनु हुन्छ र उहाँ सांसद पनि बन्दै हुनु हुन्छ । 

(ङ) जग्गाको दोहन रोकिई भूसंरक्षण, बाढी पहिरो, झाडी जंगल आदि राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्ने 
    हाल नेपालमा सरकारी र निजी जमिनहरु राम्ररी दोहन भैरहेका छन् । बाढी पहिरोले जग्गा जमिनहरु क्षत विक्षत भैरहेका छन् र प्रत्येक जिल्लामा स्थापना भएका भूसंरक्षण कार्यालयहरु नाम मात्रका छन् । हराभरा गाउँहरु जंगलीकरण र बाँदरीकरण भैरहेका छन् र यिनीहरुलाई बनाउन कहीँ कसैले पनि अगाडि बढ्दैन । यदि सरकारीकरण भएमा यसको जिम्मेवारी सबै जनता (सुकुम्बासी, हुकुम्बासी र मध्यमवर्ग) को समेत हुन्छ तर देशमा अनुशासन, कर्तव्यपरायण र दण्डहिनता राम्ररी पालन  हुनुपर्छ । यसरी देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, देशको माया सबै जनताले ग्रहण गर्नु पर्छ । देशभरको जग्गा जमिनको राष्ट्रियकरण÷सरकारीकरण नगरी यो केही पनि संभावना  छैन । सरकारीकरण नभएमा केही मुठ्ठीभर जनता माफियाको रुपमा सम्पन्न हुनेछन् ।